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कोशी नदी में डूबने वाली रैयती जमीन पर किसका अधिकार? पटना हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण निर्देश

क्या नदी में जलमग्न होने के बाद जमीन पर आपका अधिकार खत्म हो जाता है? पढ़ें पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला जो कोशी नदी से बाहर आई जमीन के सर्वे और अधिकार अभिलेख से जुड़ा है।

31 Aug 202616 min5

Business & Financial Security (My Law Suvidha Audience Ke Liye)

अपीलीय डिक्री में संपत्ति का विवरण न हो तो क्या Execution रुकेगा? पटना हाईकोर्ट का फैसला |

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अपीलीय डिक्री (Appellate Decree) में विवादित संपत्ति का विवरण नहीं है, तो निष्पादन न्यायालय (Execution Court) निष्पादन रोकने के बजाय मूल ट्रायल कोर्ट की डिक्री से संपत्ति का विवरण प्राप्त कर सकता है।

31 Aug 202616 min6

MSME Delayed Payments: 45 Din Mein Apna Ruka Hua Paisa Kaise Vasool Karein? (With Free Legal Notice Draft)

Kya aapka payment kisi client ne rok rakha hai? Janiye MSME Act ke tahat 45 din ke andar 3x interest ke sath apna paisa kaise recover karein. Pura process aur free legal demand notice ka format yahan download karein.

21 Aug 20264 min17

Maxim of the week

“The house of every man is to him as his castle and fortress.”

Semayne's case (1604) — the cornerstone of privacy & due process in common law, echoed in Article 21 of the Indian Constitution.

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क्या हर Medical Negligence पर Doctor के खिलाफ Criminal Case बन सकता है?Patna High Court का महत्वपूर्ण फैसला: Section 304-A IPC और Criminal Medical Negligence को आसान हिन्दी में समझें

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कोशी नदी में डूबने वाली रैयती जमीन पर किसका अधिकार? पटना हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण निर्देश

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क्या Will का Registration जरूरी है? Patna High Court ने Unregistered Will और Probate पर क्या फैसला दिया?

क्या Will का Registration जरूरी है? Patna High Court ने Unregistered Will और Probate पर क्या फैसला दिया?

क्या आप जानते हैं कि एक अनरजिस्टर्ड वसीयत (Unregistered Will) भी पूरी तरह मान्य हो सकती है? पटना हाईकोर्ट ने First Appeal No. 531 of 1981 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाकर स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकरण न होने के आधार पर प्रोबेट केस को खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम दृष्टांतों के प्रकाश में इस ब्लॉग में जानें कि रायती/कृषि भूमि के मामले में वसीयत की सत्यता कैसे जांची जाती है और प्रोबेट की क्या अहमियत है।

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क्या पत्नी 498A क्रिमिनल केस दूसरे जिले में ट्रांसफर करा सकती है? Patna HC Judgment

क्या पत्नी 498A क्रिमिनल केस दूसरे जिले में ट्रांसफर करा सकती है? Patna HC Judgment

क्या कोई पत्नी केवल इस आधार पर अपना 498A या दहेज उत्पीड़न का आपराधिक मुकदमा दूसरे जिले में ट्रांसफर करा सकती है क्योंकि उसने अपना शहर बदल लिया है? 03 नवम्बर 2023 को Patna High Court ने (Criminal Miscellaneous No. 6335 of 2023) मामले में फैसला सुनाते हुए इसका उत्तर 'नहीं' में दिया है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 407 CrPC के तहत केस का ट्रांसफर न्याय और गवाहों की सुविधा के आधार पर होता है, न कि किसी एक पक्ष की व्यक्तिगत सुविधा के लिए। 498A मामलों में केस ट्रांसफर के नियम समझने के लिए पढ़ें यह पूरी कानूनी व्याख्या।

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क्या मौखिक मृत्युपूर्व घोषणा (Oral Dying Declaration) पर हत्या की सजा हो सकती है? Patna HC Judgment

क्या मौखिक मृत्युपूर्व घोषणा (Oral Dying Declaration) पर हत्या की सजा हो सकती है? Patna HC Judgment

क्या केवल मौखिक मृत्युपूर्व घोषणा (Oral Dying Declaration) के आधार पर किसी को हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है? 09 अक्टूबर 2023 को Patna High Court की Division Bench ने Criminal Appeal Nos. 325, 456 & 481 of 2017 में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि कमजोर साक्ष्य, संदिग्ध गवाही और पुलिस की लचर जांच के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। इस लेख में जानें कि कैसे 800 गज दूर से आवाज सुनने के दावे और कपड़ों पर कट के निशान न होने के कारण कोर्ट ने अभियुक्तों को Benefit of Doubt देते हुए बरी कर दिया। यह क्रिमिनल लॉ और एविडेंस एक्ट को समझने के लिए एक मास्टरक्लास है।

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क्या Senior Citizen Tribunal बेटे या बहू को घर से बेदखल कर सकता है? Patna High Court के ऐतिहासिक निर्णय (LPA No. 907/2023) की पूरी कानूनी व्याख्या आसान हिंदी में

क्या Senior Citizen Tribunal बेटे या बहू को घर से बेदखल कर सकता है? Patna High Court के ऐतिहासिक निर्णय (LPA No. 907/2023) की पूरी कानूनी व्याख्या आसान हिंदी में

03 जनवरी 2024 को पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ ने LPA No. 907/2023 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Senior Citizen Act, 2007 के तहत गठित Tribunal के पास बेटे या बहू को संपत्ति से बेदखल (Evict) करने का कोई सीधा अधिकार नहीं है, जब तक कि मामला अधिनियम की धारा 23(1) की शर्तों को पूरा न करता हो। ट्रिब्यूनल केवल भरण-पोषण दिला सकता है, लेकिन बेदखली के लिए सिविल कोर्ट जाना होगा। इस लेख में जानें इस कानूनी सिद्धांत की पूरी व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आपके कानूनी अधिकार।