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क्या Transgender को Caste की Category में शामिल किया जा सकता है? Patna High Court का Bihar Caste Survey पर महत्वपूर्ण फैसला
क्या किसी व्यक्ति की जेंडर पहचान ही उसकी जाति हो सकती है? बिहार जाति आधारित गणना 2022 में ट्रांसजेंडर समुदाय को जातियों की सूची में क्रमांक 22 पर शामिल किए जाने के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में दायर CWJC No. 6505 of 2023 (रेशमा प्रसाद बनाम बिहार सरकार) पर न्यायालय का ऐतिहासिक दृष्टिकोण सामने आया। माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति पार्थ सार्थी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि "Transgender is not a caste identity"। न्यायालय ने आत्म-निर्णय के अधिकार और सरकारी स्पष्टीकरण (पत्र संख्या 7888) का संज्ञान लेते हुए सर्वेक्षण को रद्द किए बिना समुदाय के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के संदर्भ में याचिका को महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ निस्तारित किया। जानिए इस निर्णय के सभी संवैधानिक और कानूनी पहलू।
AI and Law: Is Artificial Intelligence Changing the Rules of the Workplace?
Artificial Intelligence is reshaping how we work, get hired, and even get fired. But is the law ready for it? Explore the growing legal battle between AI and Employment Rights in 2026.
“Har Adhikar Ki Ek Seema Hoti Hai
क्या हमारे मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) सच में असीमित और अभेद्य हैं? आइए एक कोर्टरूम थ्रिलर के नजरिए से समझते हैं कि कैसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 राज्य के सख्त कानूनों के सामने अपनी सीमाएं तय करते हैं। जानिए वह कानूनी सच जो हर नागरिक को डराता भी है और जगाता भी है।
Understanding Article 21: Right to Life and Personal Liberty
A deep dive into Article 21 of the Indian Constitution, examining landmark judgments that have expanded the meaning of life and liberty.