Railway ने काटा ₹38.22 लाख VAT, लेकिन Patna High Court ने क्यों माना यह Inter-State Sale थी?
जब किसी दूसरे राज्य में स्थित मैन्युफैक्चरर द्वारा रेलवे को विशिष्ट कंक्रीट स्लैब बनाकर सप्लाई किए जाते हैं और माल का एक राज्य से दूसरे राज्य में संचलन अनुबंध का अनिवार्य हिस्सा होता है, तो क्या रेलवे उसे 'वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट' मानकर बिहार वैट की कटौती कर सकती है?
पटना उच्च न्यायालय ने P.C.M. Cement Concrete Pvt. Ltd. v. East Central Railway (CWJC No. 10444 of 2012) के ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा लेन-देन विशुद्ध रूप से माल की बिक्री (Pure and Simple Sale of Goods) और संविधान के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री (Inter-State Sale) है।
अदालत ने रेलवे द्वारा की गई ₹38.22 लाख की कथित वैट कटौती को अवैध ठहराते हुए याचिका पंजीकरण की तिथि से 3 वर्ष की परिसीमा के अधीन 6% (विलंब पर 12%) ब्याज सहित रिफंड का आदेश दिया। करदाताओं और रेलवे सप्लायर्स के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक विश्लेषण है।
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